अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं, तो आपके लिए एक कमाल की सरकारी योजना है, जिसका नाम मानव कल्याण योजना (Manav Kalyan Yojana) है। इस योजना के तहत अगर आप कारीगर या मजदूर हैं, तो आप इस योजना से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 12000 रूपये की आय वाले और शहरी क्षेत्र में 15000 की आय वाले व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र,आवेदन का प्रमाण,वार्षिक आय का प्रमाण पत्र,अध्ययन के साक्ष्य,व्यवसाय उन्मुख प्रशिक्षण लेने का प्रमाण आदि का होना आवश्यक हैं। आप इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
Author: lokpahal
PM Shri Yojana
भारत सरकार द्वारा देश के स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम श्री योजना (PM Shri Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट उपकरण देना और बिल्डिंग को अच्छे ढंग से बनाना है। देश के किसी भी राज्य से स्कूल इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हर साल आधिकारिक वेबसाइट को 3 महीनों के लिए खोला जाता है। इस योजना में आवेदन करने बाद सरकारी अधिकारियों द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जाता है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। इस योजना के द्वारा सरकार 14500 स्कूलों को नई तकनीक के साथ जोड़ेगी।
Kisan Karj Mafi Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान कर्ज माफी योजना (Kisan Karj Mafi Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ की मदद से लिए गए 1 लाख रुपए तक के ऋण को माफ किया जाता है। 1.5 लाख रूपये या इससे कम वार्षिक आय वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 21 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले किसान इस योजना के पात्र है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, ऋण संबंधित दस्तावेज, किसान क्रेडिट कार्ड और पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी आवश्यक है।
Ramai Awas Yojana
महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रमाई आवास योजना (Ramai Awas Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को निशुल्क घर प्रदान किया जाता है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बौद्ध वर्ग से संबंध रखते हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले महाराष्ट्र के मूल निवासी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए।
Nanda Gaura Yojana
उत्तराखंड सरकार द्वारा बेटियों के परिवारों के लिए नंदा गौरा योजना (Nanda Gaura Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म पर परिवार को 11000 रूपये और बेटी के 12 कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आपके घर मे बेटी ने जन्म लिया है, तो बेटी की 6 महीने की उम्र से पहले आप इस योजना में आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। 72000 रूपये या उससे कम की वार्षिक आय वाले व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता का प्रसव प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज होने चाहिए।
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो मछली उत्पादन को बढ़ाने, मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने, और भारत में दीर्घकालिक जलकृषि और मत्स्य प्रवर्धन को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) के तहत, बुनियादी संरचना का विकास, मछलीघरों की आधुनिकीकरण, मत्स्यगारों के कल्याण के उपाय, और मत्स्य क्षेत्र में उद्यमिता के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। PMMSY के अंतर्गत, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को अपनाने से मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, आजीविका को सुधारा जाता है और खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में योगदान दिया जाता है।
Ladli Behna Yojana
मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 28 जनवरी वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) शुरू की है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान की जा रही है, ताकि राज्य की 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। सीएम लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा हर महीने 1,250 रुपए की धनराशि महिलाओं के खातों में सीधे DBT के जरिए भेजी जाती है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ विशेष तौर पर राज्य की विवाहित, विधवा और तलाकशुदा व आश्रित महिलाओं को दिया जाता है, ताकि वह आसानी से जीवनयापन कर सकें।
कन्या सुमंगला योजना
कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 अक्टूबर साल 2019 में की। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बेटियों के जन्म लेने के बाद उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के जन्म से लेकर प्राथमिक और स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए 25000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के माध्यम से अब बेटियों के जन्म लेने पर उन्हें बोझ नहीं समझा जाएगा और उनकी पढ़ाई-लिखाई भी सुचारू तरीके से संपन्न कराई जा सकेगी, ताकि प्रदेश की बेटियां पढ़-लिखकर परिवार व समाज का नाम रोशन कर सके।